जनता महामारीले तड्पीदा राजनैतिक दल तथा नेताहरुलाई सत्ताकै मात्र चिन्ता

  • प्रकाशित मिति : April 28, 2021
  • लोकतान्त्रिक संवाददाता

१५ बैशाख, काठमाडौँ | कोरोना महामारीका कारण देश भयावह बन्दै छ | आईसीयू तथा बेडको अभावमा छटपटाइरहेका संक्रमितहरूको दृश्यले सिंगै मुलुकको ध्यान तानेको छ । तर संघीय सरकार, अन्य राजनैतिक दल, प्रदेश सरकारको मुख्य प्राथमिकता आफ्नो सरकार जोगाउनमा केन्द्रित छ भने त्यहाँका विपक्षी दलहरू पनि सरकार ढाल्न कस्सिएका छन् ।
कोरोना महामारीबाट नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने, संकटका बेला संघीयता अभ्यासको अनुभूति दिलाउन र स्वास्थ संरचनालाई बलियो बनाउने जस्ता कामतिर होइन, राजनैतिक दल तथा नेताहरु सरकार गिराउने र जोगाउनमा मात्र केन्द्रित छन् ।

कोरोना संक्रमण उच्च दरमा बढिरहँदा गएको गण्डकी प्रदेशमा पृथ्वीशुब्बा गुरुङ्ग बिरुद्द प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए भने लुम्बिनीका मुख्य मन्त्री बिरुद्द पनि अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको छ ।

सरकारमा रहेका दल आफ्नो सरकार जोगाउन जुनसुकै हत्कण्डा अपनाउन नी तयार भएर बसेका छन् । त्यस्तै विपक्षी दलहरू सत्तारुढ एमालेको आन्तरिक कलहको फाइदा उठाउँदै अविश्वास प्रस्तावमा बहुमत जुटाउने प्रयत्नमा छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशमा महामारीले जस्तो रुप लिएको छ, त्यसको सामना गर्न सर्वपक्षीय सहमति हुनुपर्ने हो तर उनीहरु कसैलाई जनताको स्वास्थ संग कुनै मतलब नै छैन, छ त केवल कुर्सी मोह ।
अर्थात्, प्रदेशहरुमा जे हुनुपर्ने हो, त्यसको ठीक उल्टो भइरहेको छ ।

पाँच वर्षका निम्ति बनेका प्रदेश सरकारहरू तीन वर्ष पुग्दैमा अहिले जसरी परिवर्तनको प्रयास भइरहेको छ, त्यसको शुरुवात भने स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेका थिए ।

साविकको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)भित्र आन्तरिक कलह चर्किदै गएपछि माओवादीबाट कर्णालीको मुख्यमन्त्री बनेका महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध ओली निकट यमलाल कँडेलले २७ असोजमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए ।

त्यसबेला असफल भएको कर्णाली सरकार बदल्ने प्रयास फेरि गएको २ वैशाखमा पनि सफल हुन सकेन । एमालेकै चार प्रदेशसभा सदस्यले ‘फ्लोर क्रस’ गरेर मुख्यमन्त्री शाहीको पद जोगाइदिए । तर, अन्य प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुको पद जोगिने नजोगिने टुङ्गो भइसकेको छैन ।

प्रधानमन्त्री ओली निकट नेता कँडेलले ६ महिनाको अवधिमा दुई पटक प्रयास गरे पनि असफल भएपछि कर्णालीका मुख्यमन्त्री शाहीको पद एक वर्षलाई जोगिएको छ । तर छिमेकी प्रदेश लुम्बिनीका पोखरेल र गण्डकीका गुरुङ भने अविश्वासको प्रस्ताव सामना गरिरहेका छन्, पद जोगिने/नजोगिने निश्चित छैन ।

८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेशसभामा एमालेको ४१ सिट छ । जबकि, सरकार जोगाउन ४३ (दुई सांसद रिक्त भएकाले) सांसद संख्या आवश्यक पर्छ । कांग्रेससँग १९, माओवादीसँग १८, जसपासँग ६ र जनमोर्चासँग एक सांसद रहेको यो प्रदेशमा कर्णालीकै नियति दोहोरिने त्रास मुख्यमन्त्री पोखरेलसँग छ ।

लुम्बिनीमा जस्तै गण्डकीमा पनि २ वैशाखमा मुख्यमन्त्री गुरुङविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ । ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा एमालेसँग २७ सांसद छन् । कांग्रेस (१५), माओवादी (१२), राष्ट्रिय जनमोर्चा (तीन) र जसपा (दुई) मिल्दा ३२ सांसद हुने भएकाले मुख्यमन्त्रीको पद धर्मराएको हो ।

अविश्वासको प्रस्ताव आउने सूचना पाउनासाथ मुख्यमन्त्री गुरुङले १ वैशाखमै अधिवेशन अन्त्य गरिदिएका थिए । जबकि, २५ चैतबाट मात्रै अधिवेशन शुरू भएको थियो । तर विपक्षी दलहरुले समावेदन दिएपछि विशेष अधिवेशन सुरु भयो ।

प्रदेश १ र वागमतीका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध नेकपा कायम हुँदै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल समूहका सांसदहरुले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । तर सर्वोच्च अदालतले २३ फागुनमा नेकपाको एकता प्रक्रिया भंग गर्दै एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताइदिएपछि अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता भएको छ ।

यद्यपि एमालेमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहको विवाद विभाजनउन्मुख रहेकाले अविश्वासको प्रस्तावको भय त्यहाँ पनि टरिसकेको छैन । कर्णालीमा माधव नेपाल समूहले ‘फ्लोर क्रस’ गरेकाले प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई र वागमतीका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेललाई मुलुकको संकट भन्दा मुख्यमन्त्री पद जोगाउने संकट ठूलो भएको छ ।

प्रदेश १ मा एमालेका प्रदेशसभा सदस्य राजेन्द्र राईले अविश्वासको प्रस्ताव तत्काललाई फिर्ता लिएको बताउनुले पनि मुख्यमन्त्रीहरु चिन्तित हुनु स्वाभाविक छ । ‘अहिले मुख्यमन्त्रीहरुलाई जनतालाई परेको संकटबारे सोच्नु भन्दा पद जोगाउने पीर धेरै छ’, वागमती प्रदेशका एकजना सांसद भन्छन् ।

राष्ट्रिय राजनीतिमा विकसित पछिल्ला घटनाक्रमका कारण शीर्ष नेताहरुको जोड प्रदेश सरकार बदल्ने र जोगाउनेतिर भएकाले पनि यस्तो अवस्था आएको देखिन्छ ।

प्रदेश २ मा जसपाको सरकार खासै प्रभावित देखिंदैन । तर, त्यहाँ पनि नामकरण र राजधानी तोक्ने किचलो कायमै छ । बाँकी रह्यो–सुदूरपश्चिम प्रदेश । यो प्रदेशमा माओवादी केन्द्रका त्रिलोचन भट्ट मुख्यमन्त्री छन् ।

तर त्यहाँ पनि ढुक्कले काम गर्ने अवस्था छैन । एक नेता भन्छन्, ‘अरु प्रदेशहरुमा सरकार बदल्ने जस्तो अभ्यास भइरहेको छ, सुदूरपश्चिम मात्रै सुरक्षित रहन्छ भन्ने होइन । दलहरुबीच प्याकेजमा सहमति हुँदा यसको प्रभाव सुदूरपश्चिममा पनि पर्छ ।’