८६ वटा राजनैतिक दल खारेज हुँदै !

  • प्रकाशित मिति : April 21, 2021
  • लोकतान्त्रिक संवाददाता

८ बैशाख, काठमाडौँ | निर्वाचन आयोगले नियमित रुपमा लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने ८६ वटा राजनीतिक दलसँग प्रष्टिकरण सोधेको छ। आयोगका निर्णय लगातार अवज्ञा गरेमा दल नै खारेज गर्न सक्ने चेतावनी पनि दिइएको छ।

आयोगले लगातार तीन आर्थिक वर्षसम्म लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने ४६ र नियमित रूपमा नबुझाउने ४० गरी ८६ वटा राजनीतिक दललाई सात दिने प्रष्टिकरण सोधेको हो।

आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठका अनुसार लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउनुको औचित्यपूर्ण र चित्तबुझ्दो कारणसहित सात दिनभित्र आयोगमा लेखी पठाउन भनिएको छ।

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार आयोगमा दर्ता भएका दलहरूले आय र व्ययको विवरणको लेखा राख्नु र आर्थिक वर्ष सकिएको ६ महिनाभित्र आफ्नो आय र व्ययको विवरण आयोगमा बुझाउनु पर्ने भएपनि दलहरुले नबुझाएको आयोगले जनाएको छ। तोकिएको अवधिमा प्रष्टिकरण पेश नगरेमा बीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्नेछ।

त्यसैगरी लगातार तीन वर्षसम्म लेखा परीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा नबुझाउने राजनीतिक दललाई आयोगले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५४ को उपदफा (१) बमोजिम पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तिराउन आयोगले सक्छ।

तोकिए बमोजिमको जरिवाना नबुझाएमा वा तोकिएको अवधिभित्र कामकारवाही नसच्याएमा त्यस्तो दललाई आयोगले तत्काल हुने एक निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी कारबाही गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ।