रेलको ठेक्कामा यत्रो विवाद हुँदा मुख्यसचिवज्यू के गर्दै हुनुहुन्छ ?

  • प्रकाशित मिति : August 29, 2020
  • loktantriknews

रेलमार्ग बनाउने कुरा अर्थराजनीतिक सवाल हो । यसलाई त्यसैगरी टुंग्याउनुपर्ने हुन्छ । अहिले पूर्व-पश्चिम रेलमार्गको खरिदबारे विभिन्न प्रश्न उठेका छन् । रेलमार्गको सन्दर्भमा जानुअघि अहिलेसम्मका अभ्यास हेरौं ।

२०६३ सालमा सार्वजनिक खरिद ऐन आयो, त्यसपछि माथिल्ला स्तरका सरकारी कर्मचारीले यो ऐनलाई कहिल्यै सकारात्मकरुपमा हेरेनन् । सधंै ‘यसलाई छल्न पाए हुन्थ्यो’ भन्ने मनासय देखियो । खरिद प्रक्रियालाई सरकारी स्तरमा बन्धनमा रुपमा लिइयो । ‘खुला भएर उड्न पाए हुन्थ्यो’ भनेजसरी सरकारका माथिल्ला तहमा बसेकाहरु प्रस्तुत हुनुभयो । अहिले पनि सार्वजनिक खरिदहरु बिग्रनुमा यहीखालको सोच कारण बनेको छ । यसलाई गम्भीर रुपमा लिनुपर्छ ।



अहिले रेल्वेको ठेक्कामा पनि त्यहीखालको समस्या आयो । सार्वजनिक खरिद छल्न खोज्ने कारणले त्यहाँ समस्या आएको देखिन्छ । रेल विभागका वर्तमान महानिर्देशक सम्भवतः निकै अप्ठेरो अवस्थामा हुनुहुन्छ । उहाँ आफैं धेरै कुरा बोल्न सक्ने अवस्था हुनुहुन्न । अहिले त्यहाँ मिलेमतो भएको कुरा आएको छ, त्योसँगै जोडिएर अरु पनि सवाल आएका छन् ।

खरिद प्रक्रियामा ‘स्लाइसिङ र प्याकेजिङ (ठेक्का टुक्रयाउनु र एकीकृत गर्नु) हुन्छ । यसैमा रेलको ठेक्का पनि जोडिएको छ । यो दुबै पक्ष खरिद प्रक्रियामा महत्वपूर्ण छ । यसलाई विशेष रुपमै हेर्नुपर्ने हुन्छ । रेलमा ठेक्का टुक्रयाइएको छ ।

सरसर्ती हेर्दा ठेक्का टुक्रयाउनु भनेको भाग लगाउनुजस्तो लाग्ला, सबैको हकमा त्यस्त्ाो हैन । सार्वजनिक खरिद ऐको दफा ८ मा भनिएको छ, ‘प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी टुक्रा-टुक्रा पारी खरिद गर्न हुँदैन ।’

नियमावलीमा संशोधनमार्फतत पनि यसलाई थप प्रष्ट्याइएको छ । सार्वजनिक निकायले बढी सुविधाजनक समूहमा विभाजन गर्न नपाइने व्यवस्थामार्फत नियमावलीले पनि प्रतिस्पर्धा सीमित गर्ने गरी टुक्र्याउन निषेध गरेको छ । आफूलाई सुविधाजनक हुने गरी ठेक्का विभाजन गर्नुहुँदैन भनेर ऐन कानूनमा स्पष्ट छ । ठेक्का सकेसम्म प्रतिस्पर्धालाई बढाउने गरी गर्नुपर्छ । प्रतिस्पर्धा बढाउने हदसम्म टुक्र्याउन पाइन्छ । कुनै ठेक्कामा अतरसम्बन्धका कारण एउटै प्याकेजमा गर्नुपर्ने हो भने पनि प्रतिस्पर्धालाई संकुचित गर्नु हुँदैन भनेर ऐनमा व्यवस्था छ ।

यी कानूननले कानूनले भनेका कुरा भए । अब कसरी गर्ने त ठेक्का ? पहिलो त कामको प्रकृति नै हेर्नुपर्‍यो, काम कस्तोखालको हो ?

रेल्वेको दुईपटकको ठेक्का एक आपसमा बाझिएको स्थिति देखियो । रेल विभागमा वर्तमान महानिर्देशक भन्दै हुनुहुन्छ कि यो काम अन्तर्राष्ट्रिय ठेकेदारले गर्नुपर्ने प्रकृतिको होइन । रेल विभागका पूर्वमहानिर्देशक प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ, जटिल हैन भने किन १८ वटा कम्पनीलाई मात्रै दिएको त, ब्यापक प्रतिस्पर्धा हुने गरी गइदिएको भए हुन्थेन ?

यहाँ कामको प्रकृति मात्रै हैन, कामहरुको अन्तरसम्बन्धलाई पनि हेर्नुपर्ने थियो । त्यसपछि कार्यपद्दति के हो ? त्यो पनि हेर्नुपर्ने हो । उपलब्ध निर्माण व्यवसायी र साधन स्रोतको परिचालनको पक्ष पनि विचार गर्नुपथ्र्यो । निर्माणस्थलको भौगोलिक अवस्था पनि हेरेर ठेक्का लगाउनुपथ्र्यो । साइटको यथार्थ अवस्था नहेरी ठेक्का टुक्र्याउन हुँदैनथ्यो ।

यति कुरामा एउटा इञ्जिनियरबाट व्यवसायिक मर्यादाभित्र बसेपछि सही ढंगले ठेक्काको स्लाइसिङ वा प्याकेजिङ हुन सक्थ्यो । त्यसो गर्दा प्राविधिकरुपमै सही ढंगबाट ठेक्काको व्यवस्थापन हुन्थ्यो । यति कुरा गरेको भए माथिबाट कसैले ‘यसरी ठेक्का टक्रयाउँ’ भनेर निर्णय गर्ने अवस्था आउने थिएन । यस्तो निर्णय गर्ने कुरामा एउटा ‘इन्टिगि्रटी’ हुनुपर्छ । यसमा इञ्जिनियरले आफ्नो व्यवसायिक अडान र रायहरु राख्नुपर्ने हो । यिनैै कुरा हुन सक्दा ठेक्का विवादित भयो ।

यहाँ ठेकेदारको योग्यताको कुरा पनि छ । त्यसलाई पनि मसिनो गरी हेर्नुपर्छ । प्राविधिकरुपमा छलफल गर्न सकिन्थ्यो । तर, रेलको ठेक्काका अघिल्लोपटकको यस्तै कामको लागि गरिएको भन्दा योपटकको योग्यता फरक तोकिनुले आशंका जन्मियो ।

यो कुरा अर्थराजनीतिसँग पनि जोडियो । रेल्वे हाम्रो नयाँ विषय हो । रेल्वेमा हाम्रो क्षमता छैन, जनशक्ति छैन, स्रोत पनि पुगेको छैन । अब त्यसो भए यसबारे हाम्रो राष्ट्रिय योजना खै त ? यस्ता ठेक्का कसरी गर्ने ? हामीले कति वर्षमा रेल्वे विकास गर्न खोजेको हो ? हामी त यहाँनेर नै चुकेका छौं । त्यसकारण हामीले हाम्रो क्षमता विकासको काम कसरी विकास गर्छौं भने सवाल छ ।

हामीले आन्तरिकस्तरका निर्माण कम्पनीलाई कसरी सक्षम बनाउँछौं भन्ने कुरा पनि रेल्वेसँग जोड्नुपर्‍यो । जापानले बेलायतसँग प्रविधि लिएको केही समयमै आफैं प्रतिस्पर्धी भएर रेल बनायो । हामीले त त्यो पक्षलाई छाडिदिएका छौं ।

१८ वटा कम्पनी मात्रै छनोट हुने गरी १०६ किलोमिटरको रेलमार्गलाई हामी ५४ वटा ठेक्कामा बाँड्दैछौं । यसले ‘कोलिजन’को अवस्था त स्वतः देखियो ।

हो, हामी देशिभत्रकै ठेकेदारलाई काम गर्न दिऔं । यस्ता कामका लागि अतरराष्ट्रियमा जानुपर्ने पनि छैन । तर, ठेक्का प्रतिस्पर्धी बनाउने र समानान्तररुपमा धेरै ठेकेदारको क्षमता बढाउने कुरामा किन हामीले सम्वोधन गर्न सकेनौं ?

यसबारे मसँग एउटा उदहारण  छ, प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले हरेक वर्ष एउटा प्रतिवेदन प्रकाशित गर्छ । जुन, सरकारलाई पेश गरिन्छ । सधंै उसले भनेको छ, ‘योजनावद्ध र रणनीतिमा आधारित सार्वजनिक खरिद प्रणाली स्थापना हुन सकेन ।’ यो प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तरगतको निकायले भनेको हो । तर, यस्ता महत्वपूर्ण मुद्दाको सुनुवाई किन प्रधानमन्त्रीजस्तो तहबाट हुँदैन ?

हामी योजनाबद्ध र रणनीतिमा आधारितभन्दा बाहिर गएर खरिदहरु गर्दैछौं । यो सबैभन्दा आपत्तिजनक विषय हो । हाम्रो नीति, नियम, ऐन कननूनले भन्छ, ठेक्का लगाउनुअघि निर्माणस्थल उपलब्ध हुनुपर्छ, बजेटको व्यवस्था हनुपर्छ, पूर्वातयारी हुुनुपर्छ । यी सबै पूर्वातयारी पुगेको छैन । मुआब्जा र क्षतिपूर्तिको विषय टुंगिएको छैन भने खरिद गर्नुहुँदैन भनेर खरिद नियमावलीमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।

अहिले त्यो कुरालाई छोडेर छिटो-छिटो भनिँदैछ । सार्वजनिक खरिद यति छिटो हुन सक्दैन । यस्तो प्रक्रिया हतारमा गर्नुहुँदैन भनेर इञ्जिनियर, विभागीय प्रमुख र सचिवज्युहरुलाई थाहा छ । तर, उहाँहरु किन बोल्न सक्नुहुँदैन ?

खरिद प्रक्रियाले निश्चित समय लिन्छ । प्रक्रिया लिन्छ । यसमा स्पष्ट र योजनावद्धरुपमा जाऔं भन्न पदमा बसेकाहरुलाई केले रोक्छ ? यो कुराको कमी रेल्वेको ठेक्कामा मैले देखिरहेको छु ।

पदबाट बाहिर निस्केपछि हामी एकदम आदर्शको कुरा गर्छौं । यसले गर्दा पुरै इन्जिनियरिङ समुदाय नै दिग्भ्रमित भइरहेको छ । पदमा बस्दा त्यसको मर्यादाअनसार लिनुपर्ने अडान र निर्णय लिनुपर्छ । महानिर्देशकको आफ्नो भूमिका होला, उहाँले यस्तोमा बोल्ने हो भने उहाँलाई संरक्षण सचिवज्यूले गर्दिनुपर्ला । सचिवज्यूलाई सहजीकरण मुख्यसचिवज्यूले गर्नुपर्छ । अहिले यत्रो खरिदको विवादित सवाल आउँदा मुख्यसचिवज्यू के गर्दै हुनुहुन्छ ?

खरिदलाई रणनीतिक रुपमा हेर्नुपर्छ । नेपालको निर्माण उद्योगलाई कसरी लैजाने भनेर खरिदको योजना बन्नुपर्छ । व्यवसायीको पाटोबाट पनि बोल्नुपर्ने हुन्छ, नत्र एकतर्फी हुन्छ । रेलको ठेक्काका विषयमा व्यवसायीका प्रतिनिधिले सार्वजनिकरुपमै ‘लागत अनुमानको २० प्रतिशतसम्म घटेर टेक्का हाल्नु सामान्य हो’  भन्नुभएको छ । माटो काट्ने र पुर्ने काममा धेरै नाफा हुन्छ भन्नुहन्छ । ‘त्यसैले ३० प्रतिशतसम्म घटेर ठेक्का हाल्ने चलन छ’ भनेर उहाँहरु खुलेआम भनिरहनुभएको छ । के यो सही हो ? यसमा इञ्जिनियरिङ समुदायले विचार गर्नुपर्‍यो । व्यवसायीको आचरण स्तर के हो ?

यसले त स्पष्ट गर्‍यो, कि त हाम्रो इन्जिनियरिङ लागत अनुमान एकदमै खराब छ र हाम्रा तोकिएको आचरणमा समस्या छन्, हामी इञ्जिनियरले बदमासी गरेका छौं । हामीले माटो कटान र भरानको ठेकेदारलाई अतिरिक्त लाभ हुने गरी लागत त तयार गर्दैछैनौं ? व्यवसायीले भनेको सत्य हो ? यसको जवाफ संलग्नहरुले दिनुपर्छ ।

कतिपय ठाउँमा भनेको मापदण्डमा माटो भर्न नसकेर ठेकेदार डुब्ने स्थिति छ । त्यसले त ठेक्का काार्यन्वयनमा समस्या पनि ल्याएको छ । व्यवसायी साथीहरुले पनि यस्तो बदमासी गर्नुहुँदैन । त्यसैले पदमा बस्नेले सार्वजनिक खरिदलाई नियम कानूनमा बाँधिएको हिसावले मात्रै नहेरौं । यसले अर्थराजनीतिक अर्थ राख्छ । मर्यादित र व्यवस्थित खरिदले आर्थिक विकास र रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्दै अर्थतन्त्र चलायमान गराउन मद्दत गर्छ ।  यसमा कोही पनि चुक्नुहुँदैन ।

(शुक्रबार आयोजित नेपाल इन्जिनियरिङ एसोसियसनको कार्यक्रममा प्रा.डा. अधिकारीले राखेको विचारको सम्पादित अंश)